प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले केही दिन अगाडी देखी निरन्तर संसद अबरोध गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन नसकेको कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ ।  भन्नलाई त संसदलाई प्रतिपक्षको शक्ति अभ्यासको थलो मान्ने चलन छ । यतिवेला कांग्रेस तथा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको संसद     अवरोधको सान्दर्भिकता भने त्यति सहज रूपमा स्थापित हुदैन । कांग्रेसले विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काम–कारबाहीका विषयलाई लिएर अपत्ति जनाउँदै संसद अवरोध गरिरहेको छ । उसले प्राधिकरणका कामले पीडितलाई भन्दा एमालेका गैसस र कार्यकर्तालाई फाइदा पुगेको भन्ने आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएको छ । तर, सबैभन्दा मुख्यरुपमा  उठाइएको आवाज भने पीडितलाई दुई लाख नगद तत्काल दिने घोषणा नगरुन्जेल संसद अवरोध गर्ने भनी  गरेको माग हो । अहिलेको कार्यविधि र अनुदानका आधारभूत पक्ष गतवर्षको सरकारले दातासँग गरेका प्रतिबद्धतासँग गाँसिएका मात्र छैनन, भूकम्पपछिको ६ महिना सरकारको नेतृत्व   गरेको पार्टीले आफ्नो कार्यकालमा त्यसरी रकम वितरण गर्न आवश्यक नदेख्ने र अहिले सत्ताबाहिर बस्दा त्यस्तो आवश्यकताबोध गर्ने तर्कहीन राजनीतिलाई पनि यसले बोकेको छ ।  यसरी दिनहुँ संसद् अवरोध हुदाँ सरकारको काम कार्बाहीमा समस्या देखिएको छ भने अर्को तर्फ भुकम्प पिडितहरुको लागि ल्याइएको कार्यक्रमहरु सरकारले अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन् । तसर्थ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल विच वार्ता र छलफलका माध्ययमबाट समस्या समाधान गरि निकास दिनुपर्ने देखिएको छ ।